उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री Diya Kumari ने राजस्थान विधानसभा में कहा कि राज्य बजट 2026–27 गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के सम्मान को समर्पित है। उन्होंने कहा कि बजट में की गई सभी घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री Bhajanlal Sharma के नेतृत्व में राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ सभी वर्गों के समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वर्ष 2047 तक राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के संकल्प को साकार करने वाला है। विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट के तहत 2030, 2035, 2040 और 2047 के लिए तय लक्ष्यों को ठोस कार्ययोजना के माध्यम से हासिल किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जनता की भावनाओं के अनुरूप प्रस्तुत इस बजट को प्रदेशवासियों का व्यापक समर्थन मिला है। यह बजट विकसित राजस्थान का ब्लूप्रिंट है, जो बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देगा। जनवरी 2026 तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान किया जा चुका है और 91 लाख से अधिक पेंशनधारियों को ₹28,400 करोड़ की सहायता दी गई है।
शिक्षा और कृषि क्षेत्र में बजट प्रावधानों में लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। शिक्षा के लिए ₹68,989 करोड़ और कृषि के लिए ₹1,19,408 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जीएसडीपी में तेज वृद्धि हुई है और 2026–27 में इसके ₹21.52 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।
कृषि उपज मंडियों के विकास पर ₹658 करोड़ खर्च किए गए हैं। युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरियाँ देने का संकल्प पूरा किया जाएगा, जिनमें से 1 लाख से अधिक नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। साथ ही निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
बजट के बाद की गई प्रमुख घोषणाओं में 1 लाख बालिकाओं व महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, ₹690 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण, ₹150 करोड़ से पेयजल पाइपलाइन बदलने, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, बिजली तंत्र सुदृढ़ीकरण और शहरी–ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रदेश को विकास के नए पथ पर ले जाएगा और राजस्थान को देश की विकास गाथा का अग्रणी राज्य बनाएगा।
