शहरी और ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता – संरक्षक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले
नागपुर, जनवरी 2026 : महाराष्ट्र के संरक्षक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि जिले के सभी क्षेत्रों में विकास कार्य तेज़ी से जारी हैं और वर्ष 2028 तक के लिए एक समग्र जिला विकास योजना तैयार की गई है। शहरी और ग्रामीण—दोनों क्षेत्रों के संतुलित विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्होंने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से जनता के सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का आह्वान किया।
वे कस्तूरचंद पार्क मैदान में आयोजित राज्य-स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सांसद श्यामकुमार बर्वे, प्रमुख सचिव विनीता वेद सिंहल, संभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, पुलिस आयुक्त डॉ. रविंद्र कुमार सिंघल, विशेष पुलिस महानिरीक्षक संदीप पाटिल, मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, महामेट्रो प्रबंध निदेशक श्रवण हार्डीकर, नासिक सुधार न्यास अध्यक्ष संजय मीणा, जिलाधिकारी डॉ. विपिन इटंकर, पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और तकनीक पर जोर
संरक्षक मंत्री ने बताया कि सावनेर गांव को ‘सुरक्षित गांव’ के रूप में पहचान मिली है, जहां सीसीटीवी निगरानी से अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। नागपुर ग्रामीण पुलिस और सेव लाइफ इंडिया के संयुक्त प्रयासों से वर्ष 2025 में सड़क दुर्घटनाओं और मृत्युदर में उल्लेखनीय कमी आई है। नागपुर शहर पुलिस ‘ऑपरेशन थंडर’ के तहत नशा विरोधी अभियान और ‘गरुड़ दृष्टि’ पहल के माध्यम से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री की पहचान कर सख्त कार्रवाई कर रही है।
निवेश, आधारभूत ढांचा और आर्थिक लक्ष्य
दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच का उल्लेख करते हुए बावनकुले ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वैश्विक निवेश आकर्षित कर महाराष्ट्र के विकास की नई इबारत लिखी है। राज्य ने वर्ष 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में मेट्रो और परिवहन ढांचे के विस्तार से नागपुर अंतरराष्ट्रीय पहचान की ओर अग्रसर हो रहा है।
उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना प्रारंभ होगी, जिसमें मोबाइल ऐप और केंद्रीय पोर्टल का उपयोग किया जाएगा।
किसान, सड़क और आवास से जुड़े बड़े फैसले
मुख्यमंत्री बाळीराजा खेत संपर्क सड़क योजना के तहत किसानों के लिए खेतों तक पहुंचने वाली सड़कों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। जिला योजना समिति और खनिज निधि से लगभग 1,250 किलोमीटर सड़कों को मंजूरी दी गई है। नागपुर जिले में ताप विद्युत संयंत्रों से प्राप्त प्रोसेस्ड ऐश से सड़कों को मजबूत करने की अभिनव पहल शुरू की गई है।
नागपुर शहर की 15 झुग्गी बस्तियों के 2,205 निवासियों को पट्टे दिए गए हैं। ग्रामीण और तहसील क्षेत्रों में अब तक 30,000 से अधिक पट्टों का वितरण हो चुका है, जबकि मनपा स्तर पर करीब 6,000 पट्टे दिए गए हैं। भविष्य को ध्यान में रखते हुए 148 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड विकसित की गई है।
‘न्यू नागपुर’ और महिला सशक्तिकरण
‘न्यू नागपुर’ परियोजना के अंतर्गत हिंगणा तालुका में अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त केंद्र स्थापित किया जाएगा। महिला स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए जिला परिषद के माध्यम से ‘नवसखी उद्योगिनी योजना’ लागू की गई है।
न्यायालय परिसरों में गणतंत्र दिवस समारोह
गणतंत्र दिवस के अवसर पर बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर में न्यायमूर्ति मुकुलिका जावलकर द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं जिला न्यायालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश सुराणा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उपस्थित जनसमूह को शुभकामनाएं दीं।



